भारतीय पंचायत पार्टी का घोषणा पत्र निम्नलिखित हैं:-

1.) पंचायत राज 73 में एवं 74 में अमेंडमेंट एक्ट 1993 पेसा एक्ट 1996 को बिहार में पूर्ण रुप से लागू करना तथा गांव एवं शहर में पंचायत की सरकार को तीसरी सरकार के रूप में स्थापित करना है जिसके चलते प्रदेश के सामान्य बजट का 50% गांव के विकास के कारगर रूप में खर्च होगा|

2.) पार्टी सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देगी एवं सभी समुदाय व संस्कृतियों व संविधान के अनुसार रक्षा करेगी किसी वर्ग विशेष के साथ कोई भेदभाव करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी साथ ही भारतीय शिक्षा चिकित्सा एवं न्याय हेतु विधानसभा धर्मशाला और न्याय सभा की स्थापना करेगी|

3.) पार्टी सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देगी एवं सभी समुदाय व संस्कृतियों व संविधान के अनुसार रक्षा करेगी किसी वर्ग विशेष के साथ कोई भेदभाव करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी साथ ही भारतीय शिक्षा चिकित्सा एवं न्याय हेतु विधानसभा धर्मशाला और न्याय सभा की स्थापना करेगी|

4.) बिहार की सभ्यता और संस्कृति हेतु पूर्ण जागरण करना|

5.) चिकित्सा हेतु आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना करना|

6.) बाढ़ नियंत्रण करने के लिए बांध का निर्माण करना एवं सभी नदियों को आपस में जोड़ने का काम किया जाएगा|

7.) भारतीय शिक्षण प्रणाली को पुनः विकसित करना|

8.) हर पंचायत में आधुनिक अस्पताल का निर्माण करना|

9.) हर बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना|

10.) किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद पर 100 प्रतिशत व्यवस्था की जाएगी एवं किसान व भूमिहीन परिवार को ₹250000 उत्थान सहायता राशि प्रदान की जाएगी|

11.) कृषि अनुदान हेतु प्रति एकड़ ₹10000 प्रति वर्ष दिए जाएंगे|

12.) किसानों को ब्याज मुक्त एक करोड़ तक का ऋण बिना किसी घंटी के कृषि संबंधित उद्योग एवं व्यापार लगाने के लिए दिया जाएगा जिसकी स्वीकृति ग्राम पंचायत स्तर पर की जाएगी|

13.) बिहार में अनाज खरीद भंडारण एवं गोदामों को जिम्मेदारी पंचायत समिति स्तर पर दी जाएगी तथा बिचौलिए व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा एवं मंडी समिति को समाप्त किया जाएगा तथा किसानों पर लगने वाले टैक्स को फ्री किया जाएगा|

14.) प्रदेश में राजस्व संबंधित सभी कानूनों की समीक्षा की जाएगी एवं समय से वादों का निस्तारण लोक अदालतों द्वारा पंचायत स्तर पर ही किया जाएगा|

15.) पंचायत आवास योजना के लिए ₹600000 लाभार्थी के खाते में दिए जाएंगे|

16.) प्रत्येक ग्राम पंचायतों को सुनियोजित एवं समग्र किया जाएगा वह 10000000 रुपए प्रति वर्ष पंचायतों को दिया जाएगा|

17.) बिहार में कृषि सिंचाई हेतु तालाबों के संरक्षण के लिए विशेष कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा वह प्रदेश के सभी जिलों में सिंचाई के लिए पानी निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा|

18.) जिन क्षेत्रों में उद्योगों से फसलों का नुकसान है उन उद्योगों को नीतियों में सुधार किया जाएगा|

19.) प्रदेश की शासन प्रणाली को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए लोकपाल एक्ट के तहत लोकायुक्त संगठन स्थापित किया जाएगा जिससे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी को तुरंत दंडित किया जाएगा|

20.) बिहार के सभी युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रारंभ करने एवं स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ तक के ऋण एकल खिड़की से उपलब्ध कराया जाएगा|

21.) विभिन्न बोर्ड एवं आयोगों में जनप्रतिनिधि पढ़ाया जाएगा|

22.) प्रदेश के सभी समाजों के कुल देवी देवताओं के स्मारकों को जीर्णोद्धार पर्यटन से जोड़ा जाएगा|

23.) प्रदेश के युवाओं के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवेश के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे जिससे इन क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ नए रोजगार उपलब्ध होंगे तथा टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा|

24.) महिला सशक्तिकरण -महिला स्वयं सहायता समूह का गठन करने मन ब्याज दर पर ऋण देकर आर्थिक दृष्टि मजबूत बनाया जाएगा तथा माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन को समर्थ बनाने के लिए महिला बैंक की स्थापना किया जाएगा|

25.) लोन 0% से 6% निर्भया महिला बैंक की स्थापना भारत माता वाहिनी बैंक की स्थापना|

26.) किसान बैंक की स्थापना पंचायत स्तर पर तथा गांव एवं शहर में पंचायत को सरकार को तीसरी सरकार के रूप में स्थापित करना है जिसमें प्रदेश के सामान्य बजट का 50% गांव के लिए विकास पर खर्च होगा|

27.) माटी कला बोर्ड कुम्हार/माटी कारीगर को गांव पंचायत स्तर पर मिट्टी निशुल्क उपलब्ध कराना वह भूमि पट्टे की जाएंगे|

28.) वनाधिकार अधिनियम प्रक्रिया को सरल एवं वन क्षेत्र में निवास कर रहे आदिवासी एवं परंपरागत निवासियों के हक पात्रों का निष्पादन निर्धारित समय अवधि में किया जाएगा|

29.) महिलाओं को उधमी बनाने के लिए निशुल्क प्रशिक्षण देकर बैंकों से बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा|

30.) निजी जीवन के संबंध में एक विशेष अधिनियम बिल लाया जाएगा|

31.) स्वतंत्रता सेनानी व शहीद के परिवार के बालक बालिकाओं की शिक्षा पढ़े-लिखे नव युवकों को सरकारी नौकरी तथा माता-पिता के भरण-पोषण की पुख्ता व्यवस्था करते हुए शहीद के सम्मान में शहीद के नाम से महत्वपूर्ण संस्थानों गांव शहरों सड़कों आदि का नामकरण किया जाएगा|

32.) दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना दिव्यांगों के निशुल्क शिक्षा और रोजगार की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा|

33.) अच्छे अधिकारियों को जनता के सलाह के बिना स्थानांतरण न करने के लिए नीति|

34.) शिक्षा नीति :- शिक्षा को 100 प्रतिशत अनिवार्य किया जाएगा तथा नई शिक्षा नीति बनाई जाएगी प्राइमरी स्कूल ,मिडिल स्कूल में गुणवत्ता युक्त शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा|

35.) सभी विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लास के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी|

36.) रोजगार संबंधी जिसमें स्किल्ड सेमी स्किल्ड एवं स्किल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा|

37.) विभिन्न प्रकार के खेल जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में खेले जाने वाला विभिन्न क्रियाएं जो भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है वह एक बोर्ड का गठन किया जाएगा जिससे इस प्रकार की गतिविधियां संरक्षित एवं सुरक्षित रहें एवं अन्य खेल जो राज एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं उन को बढ़ावा दिया जाएगा एवं उनके लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण विश्वविद्यालय का गठन किया जाएगा तथा राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को नौकरी व मानदेय दिया जाएगा|

38.) तहसील एवं पंचायत स्तर पर 30 bed का अस्पताल बनाया जाएगा जिसमें आधुनिक तकनीक से बीमारी की प्रयोगशाला भी होगी|

39.) ग्रामीण विकास प्राधिकरण जिसमें परिवहन सुविधा, संचार की सुविधा एवं बैंक की ऋण आदि की सुविधा हेतु गठन किया जाएगा|

40.) सभी विभागों में खाली पदों की सूचना ली जाएगी तथा आगामी 1 वर्ष में सभी खाली पद भर दिए जाएंगे|

41.) सड़कों के किनारे गौशाला में पशुशाला का निर्माण कराया जाएगा|

42.) पंचायत स्तर पर शिशु पालन केंद्र की स्थापना किया जाएगा|

43.) सन 2002 के बाद जितनी भी नई भर्ती के इन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नीति के तहत पेंशन लागू की जाएगी|

44.) राज्य कर्मचारी बोर्ड वेतन विसंगति का प्रमोशन के लिए राज्य कर्मचारी बोर्ड का गठन व त्वरित समाधान किया जाएगा|

45.) त्रिस्तरीय पंचायतों की स्वीकृति प्रार्थना पत्रों का सभी कार्यालय, तहसील, जिला मुख्यालय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्राप्त शिकायत, प्रार्थना पत्रों का प्राप्त दिनांक दर्ज करने हेतु रजिस्टर बनाया जाएगा|

46.) प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं स्कूलों के विद्यार्थियों को निशुल्क बस यात्रा पास दिया जायेगा|

47.) प्रदेश के सरकारी स्कूलों को कक्षाओं को सीसीटीवी से जोड़ा जाएगा एवं सीसीटीवी को विद्यार्थियों के अभिभावक व उच्च अधिकारियों के मोबाइल से जोड़ा जाएगा|

संपर्क करें

भारतीय पंचायत पार्टी

315-ए,राजापार्क,जयपुर,राजस्थान

फ़ोन न.  : +91-9410008350

ईमेल: info@bhartiyapanchayatparty.com